राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुकंपा नियुक्तीबाबतच्या प्रस्तावांवर त्वरित कार्यवाही बाबत शासन परिपत्रक | Government circular regarding prompt action on proposals for compassionate appointment of non-teaching staff in the state

उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशान्वये मा. उच्च न्यायालयाने अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणे ही मानवतेच्या दृष्टीकोनातून करण्यात येणारी कृती असून शिक्षणाधिकारी यांचेकडून शासन निर्णयांचा चूकीचा अर्थ लावून प्रस्ताव नाकारले जात असल्याचे नमूद केले आहे. वास्तविक अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती द्यावयाचे पद हे मूळत: मंजूर असते, केवळ त्या पदावर या तत्वांतर्गत नियुक्ती करावयाची असल्यामुळे ही नवीन पदभरती नसते किंवा ही नवीन पदनिर्मिती देखील नसते असेही निरीक्षण मा. न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे या नियुक्तीवर कोणत्याही पदभरतीबंदीचा वा आकृतीबंध निश्चित नसल्याचा प्रभाव पडत नाही, असे मत मा. उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. तसेच, यापुढे अशाप्रकारे अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती नाकारल्याविरुद्ध याचिका मा. न्यायालयासमोर आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कडक कारवाई तसेच मा. न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी कारवाई करण्याचे संकेतही मा. न्यायालयाने दिले आहेत.

त्यानुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने उपरोक्त संदर्भ क्र.३ अन्वये दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुकंपा नियुक्तीबाबतच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेताना खालील बाबींनुसार कार्यवाही करण्या बाबत सूचित करण्यात येत आहे. 

१) अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती द्यावयाचे पद हे यापूर्वीच मंजूर पद असल्याने व अनुकंपा तत्त्वावरील पदभरती ही नवीन भरती नसल्याने तसेच अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देताना संबंधित पद नव्याने निर्माण केले जात नसल्यामुळे, अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करताना पदभरती बंदी वा आकृतिबंध निश्चित नसल्याच्या कारणास्तव प्रस्ताव अमान्य न करता त्यावर गुणवत्तेनुसार कार्यवाही करावी. 

२) अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देताना, नियुक्ती द्यावयाचा उमेदवार कर्मचारी ज्या पदावर कार्यरत होता त्या पदावर नियुक्तीस पात्र ठरत नसल्यास, त्यापेक्षा खालच्या वर्गाच्या इतर पदावर त्यास अनुकंपा तत्वा अंतर्गत समायोजित करावे व यासाठी सक्षम प्राधिकारी अशी पदे उपलब्ध आहेत किंवा कसे याची शहानिशा करुन या उमेदवारांना पात्र उमेदवारांच्या प्रतीक्षा यादीमध्ये समाविष्ट करतील.

३) मा. उच्च न्यायालयाने नमूद केल्यानुसार अतिविलंबाने (साधारणत: १० वर्षांनंतर अनुकंपा तत्यावर नियुक्तीबाबत मागणीचे प्रस्ताव अतिविलंबाच्या कारणास्तव, सदर कुटुंबास याची आवश्यकता नसल्याचे व अनुकंपा तत्वाचा हेतू साध्य होत नसल्याच्या कारणास्तव अमान्य करता येतील. 

४) उपरोक्त सूचना ह्या अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीच्या अनुषंगाने दाखल विविध न्यायालयीन प्रकरणी मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांस अनुसरुन देण्यात येत असल्याने याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी व मा. न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. यासंदर्भात मा. न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान झाल्यास त्यास संबंधित अधिकारी/प्राधिकारी जबाबदार राहतील.

५) एखादे व्यवस्थापन अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी पात्र उमेदवाराचा न्याय्य हक्क डावलीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी संबंधित व्यवस्थापनाविरुध्द नियमानुसार कारवाई करावी.